343 पटक हेरिएको पुस ६, बझाङ : बझाङमा अझै पनि छाउपडी प्रथा न्यूनिकरण हुन सकेको छैन् । जिल्लाका अधिकांस ग्रामीण भेगमा अहिले पनि महिनावारीको समयमा महिलालाई गरिने विभेद यथावत रहेको छ ।
छाउपडी प्रथा विरुद्ध विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुले अभियान चलाए पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा अझै यो प्रथा हट्न सकेको छैन् । अशिक्षा, जनचेतनाको अभाव, रुढिबादी परम्परा लगायतका प्रमुख कारणले छाउ गोठ यथावत अवस्थामा रहेका छन् । अहिलेसम्म पनी यहाँका कतिपय महिलाहरु महिनावारी भएका बेलामा गोठमा नै बस्ने गरेका छन् ।
छाउगोठ भत्काउन र छाउगोठमा बस्न नहुने भनेर गाँउका धेरै जस्तो सर्वसाधारणहरुलाई बुझाए पनि यो प्रथा अन्त्य गर्न नसकिएको खप्तडछान्ना गाउँपालिका ५ की स्थानीय कविता उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँको गाँउमा दाउरा राख्नका लागि निर्माण गरेको खरले छाएको सानो झुपडी छ । उहाँ महिनावारी भएको समयमा त्यही झुपडी भित्र कम्तीमा पाँच दिन विताउन बाध्य हुनुहुन्छ ।
रजस्वला भएको समयमा सानो छोरा सहित पाँच दिनसम्म गोठमा बस्नु पर्ने बाध्यताका कारण आफ्नो भन्दा छोराको बढी चिन्ता लाग्ने भएकोले पाँच दिनसम्म नसुतेरै छाउगोठमा रात काट्ने गरेको उपाध्यायले बताउनु भयो ।
यस्तै छविसपाथिभेरा गाउँपालिका – १ मा पनि छाउपडी प्रथा न्यूनिकरणको सवालमा कुनैपनि प्रयास नभएको स्थानिय देउसरा विष्टले बताउनुभयो । उहाँले गाउँभरिको लागि एउटा मात्र छाउगोठ भएकाले आफूहरुले सधैं त्यहीँ छाउगोठमा नै बस्नुपरेको बताउनुभयो । महिनावारीको समयमा यहाँका सबै महिलाहरुको आश्रय लिने ठाँउ अहिले त्यही झुपडी भएको छ । ‘पहिले पहिले जिल्लाका अन्य स्थानमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेको सुनिन्थ्यो, हाम्रो गाउँमा त कोहि आएनन्, अहिले कसैले यो विषयमा आवाज उठाएको देखिदैन, हाम्रो गाउँमा यो प्रथा कहिल्यै न्यूनिकरण होला जस्तो छैन् । हामिले सम्झाएको घरकाले बुझ्दैनन् । त्यसैले हामिहरु चुपचाप छाउगोठमा बस्न बाध्य छौ, उहाँले भन्नुभयो’ महिनावारीको समयमा आँगन पनि छुन नपाइने गरेको त्यहाँका महिलाको गुनासो छ ।
यो समस्या उहाँहरुको मात्रै होइन् । बझाङका अधिकांश महिलाहरुको हो । देवताले दुःख दिने परम्परागत मूल्यमान्यताका कारण छाउ भएको समयमा घर भित्र बस्न नसकेर गोठ वा ओडारमा बस्न बाध्य भएका छन् । केही समय अघि सरकारले छाउपडी प्रथा विरुद्धको अभियान देशै भरी सञ्चालन गरेको थियो । त्यही अभियानका क्रममा बझाङका धेरैजसो छाउगोठहरु प्रहरी प्रशासन तथा गाँउपालिकाले भत्कायो । त्यसपछि पनि यहाँका महिलाहरुले घर भित्र बस्ने आँट गरेनन् । त्यसको सट्टामा झन खुल्ला आकास मुनी र ओडारमा बस्न थाले ।
महिनमवारीमा महिलाहरुप्रति गरिने विभेद र छुवाछुत अपराधजन्य कसूर ठहरिने व्यवस्था सहितको कानुन संसंदले पारित गरे पनि व्यवहारमा लागु गर्न गाह्रो भएको जिल्लास्थित महिलाहरुको भनाइ छ । रजस्वला भएको अवस्थामा निकै विभेद र सास्ती भोग्नु परे पनि आफ्नै परिवारका विरुद्धमा उजुरी गर्न गाह्रो भएको अधिकांस महिलाहरुको गुनासो छ । यहाँका महिला अधिकारकर्मीहरु पनि कानुन बन्नु सकारात्मक भए पनि यसको व्यवहारिक प्रयोग असम्भव भएको बताउनु हुन्छ । महिला अधिकार मञ्च, बझाङका निवर्तमान अध्यक्ष जयन्ती जोशीले कानुन त बन्यो तर त्यसको प्रयोग गर्न सक्छन् की सक्दैनन् भन्ने विषयमा केही पनि नसोचेको बताउनु भयो । छाउपडी प्रथा अपराध हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनु सकारात्मक भए पनि यसको व्यवहारिक प्रयोग निकै जटिल हुने कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
अहिले पनि जिल्लामा केहि संघसंस्थाहरुले यस विरुद्ध अभियान चलाइरहेको बताएका छन् । तर यस्ता कार्यक्रमले सबै गाउँमा प्रभाव पार्न नसकेको स्थानिय बताउँछन् । स्थानियतह सँग समन्वय गरेर बजारमुखि कार्यक्रम गर्ने संस्थाहरुको भत्ता पचाउने काम मात्रै भएको र वास्तविक स्थानमा कसैको नजर नपरेको स्थानिय सुरेश सिंहले बताउनुभयो । अहिलेपनि छाउपडी प्रथाबाट बझाङका अधिकांश किशोरी र महिलाहरु पडित छन् ।
